मालपोत कार्यालयबाट सरुवा भएर सामान्य हुँदै जिल्ला समन्वय समितितिर खटाइएका दुई उपसचिवमध्ये एकको सरुवा बदर भएको छ भने अर्काे एक उपसचिवको सरुवा सदर भएको छ ।
बिज्ञापन
मालपोतबाट सरुवा भएका दुई उपसचिव र एक नायब सुव्वाले सरुवा बदर माग गर्दै दायर गरेको रिट उपर हिजो भएको सुनुवाईको क्रममा एक उपसचिव र एक नासुको सरुवा बदर भएको हो भने अर्काे उपसचिवको सरुवा सदर गरेको हो
बिज्ञापन
प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष डा टेकबहादुर घिमिरे र सदस्यद्धय आलोकचन्द्र श्रेष्ठको इजलासले मालपोत ललितपुरबाट सरुवा भएका अशोक भट्टराईको हकमा अन्तरकालीन आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश गरेर सरूवा सदर गरेको छ भने भक्तपुर मालपोतबाट सरुवा भएर सामान्यको बरण्डा हुँदै जिल्ला समन्वय समितितिर पुगेका माधव घिमिरे र त्यहीँबाट सरुवा भएर गृहमा पुगेका नासु डम्बर कार्कीको हकमा यस अघिको अन्तरकालीन अन्त्रिम आदेशलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो । प्रशासकीय अदालतको यो निर्णयसँगै त्यहाँका तत्कालीन मालपोत प्रमुख माधव घिमिरे र डम्बर कार्कीको हकमा सरुवा बदर गरिदिएको हो ।
हालैमात्र भूमि व्यवस्था मन्त्री कुमार इङ्गनामले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकला पौडेल र कर्मचारी प्रशासन हेर्दै आएकी पार्वती शर्मालाई मन्त्रालयमै डाकेर मालपोत कार्यालय भक्तपुर र लगनखेल मालपोतका प्रमुखहरुको तत्काल सरुवा गरी दुर्गममा पठाउन निर्देशन दिएका थिए । सोही निर्देशनपछि गत पुस २० मा ती उपसचिवद्धय माधव घिमिरे र अशोक भट्टराईलाई सामान्यको बरण्डामा तानियो । यी दुबै उपसचिव सरुवा बदरको मुद्धा बोकेर प्रशासकीय अदालत पुगेका थिए,२४ पुसमा । यी दुई उपसचिवसँगै मिसिएर भक्तपुर मालपोतमा बसेर रजगज गरिरहेका डम्बर कार्कीले समेत त्यहाँ मुद्धा दर्ता गराएकामा अदालतका अध्यक्ष डा टेक बहादुर घिमिरे,नवल किशोर यादव र आलोक चन्द्र श्रेष्ठको इजलाशमा उपसचिवद्धय माधव घिमिरे,अशोक भट्टराईका हकमा फरक फरक आदेश दिएको हो ।
बिज्ञापन
यता,प्रशासकीय अदालतबाट निर्णय आउनु अगावै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ती दुबै मालपोत कार्यालयमा नयाँ हाकिम खटाइसकेको छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले हालैमात्र ती निकायमा भीमबहादुर बुढा र अर्जुन राईलाई खटाएको छ । मालपोत कार्यालय ललितपुरको प्रमुखको जिम्मेवारी लिएर जान लागेका बुढा राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणमा कार्यरत थिए भने अर्जुन राईलाई गत साता मात्र भूमि मन्त्रालयमा सरुवा भएर गएका हुन । राईले गृह मन्त्रालय मागेको भए पनि उनी भूमि मन्त्रालयमा पुगेर मालपोत भक्तपुरको प्रमुखको जिम्मेवारी दिएर खटाइएको छ । यसरी सरुवा बदरको माग राखेर प्रशासकीय अदालत पुगेका उपसचिवमध्ये माधव घिमिरेलाई जिल्ला समन्वय समिति संखुवासभा र अशोक भट्टराईलाई जिल्ला समन्वय समिति भोजपुरमा पु¥याएको छ ।
जसमध्ये भट्टराईले रमाना लिइसकेको र घिमिरेले रमाना नलिएका कारण अदालतले यसरी आदेश दिएको हुनसक्छ । अब सरुवा बदर गरेका उपसचिव घिमिरे र नासु कार्कीलाई मन्त्रालयकै बरण्डामा राखेर तलब खुवाउनुपर्ने हुनसक्छ वा अन्यन्त्र कतै मालपोतमा पठाइने निर्णय हुनेछ ।
